रायपुर/रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 1 दिसंबर को भारत-ऑस्ट्रेलिया T-20 मैच होने वाला है। इसे लेकर टिकटों की बिक्री भी जारी है, लेकिन यह मुकाबला जनरेटर से होने वाली रोशनी में होगा। स्टेडियम पर करीब सवा तीन करोड़ का बिजली बिल बकाया है। भुगतान नहीं करने पर कंपनी ने 5 साल पहले ही कनेक्शन काट दिया था।
PWD और छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के आवेदन पर अस्थाई बिजली कनेक्शन दिया गया। इससे स्टेडियम के रूम, दर्शक दीर्घा और बॉक्स रोशन होते हैं, लेकिन फ्लड लाइट जलाने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल करना होता है। मैच के दौरान अव्यवस्था ना हो, इसलिए दर्शकों की एंट्री के साथ जनरेटर शुरू होता है और उनकी एग्जिट तक चलता रहता है।
अस्थाई कनेक्शन की क्षमता बढ़ाने आवेदन
रायपुर ग्रामीण सर्किल के प्रभारी अशोक खंडेलवाल ने बताया कि सचिव क्रिकेट संघ ने स्टेडियम के अस्थाई कनेक्शन की क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। अभी अस्थाई कनेक्शन की क्षमता 200 केवी है। इसे 1 हजार केवी का करने के लिए आवेदन पहुंचा है। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने इसे स्वीकृत भी कर दिया है।
सप्लाई में परेशानी ना हो, इसलिए अधिकारी-कर्मचारियों ने मेंटेनेंस का काम भी पूरा कर लिया है। बिजली कंपनी के अधिकारी अस्थाई मीटर पर सप्लाई करने के लिए तैयार है। दैनिक भास्कर की टीम ने जब बकाया बिल की रिकवरी को लेकर अफसरों से सवाल पूछा, तो उन्होंने इस मामले में जानकारी देने से मना कर दिया।
2018 में हुआ था बिल जमा ना होने का खुलासा
वर्ष 2018 में खेल विभाग ने हाफ मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम के दौरान जो खिलाड़ी रुके थे, उन्हें बिजली व्यवस्था सुचारु रूप से मिल नहीं पाई। इस बात पर विवाद हुआ, तो मामला मीडिया तक पहुंच गया। पता चला कि 2009 से स्टेडियम का बिजली बिल जमा नहीं हुआ है।
मामले में PWD और खेल विभाग की भद्द पिटी तब अस्थाई कनेक्शन आवेदन देकर लिया गया और हाफ मैराथन आयोजन का कार्यक्रम पूरा किया गया। इस अस्थाई कनेक्शन को लेने के लिए आवेदन के साथ दो लाख रुपए भी खेल संघ की ओर से जमा कराए गए थे।
एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे अधिकारी
स्टेडियम का निर्माण करने के बाद उसका मेंटेनेंस PWD को हैंड-ओवर किया गया था, जबकि इसका शेष खर्च खेल विभाग को उठाना था। इस मामले में पेंच यहीं पर फंसा हुआ है। दोनों विभाग के जिम्मेदार एक-दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी गर्दन बचा रहे हैं।
खेल विभाग के अफसरों का कहना था कि बिजली बिल भी मेंटेनेंस के अंतर्गत आने वाली मद है। इस नियम के अनुसार बिल PWD को देना चाहिए। वहीं PWD के मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर कश्यप का कहना है कि भुगतान खेल विभाग को करना है, क्योंकि गतिविधियां उनके माध्यम से आयोजित की जा रही थी।
